FLASH SALE नहीं, लेकिन ई-कॉमर्स कंपनियों की इस प्रैक्टिस से है सरकार को दिक्कत
पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार फ्लैश सेल के खिलाफ नहीं है. लेकिन ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर बाजार को बिगाड़ने वाली कीमत और धोखाधड़ी के तरीके अपनाकर उपभोक्ताओं की पसंद पर ‘अंकुश’ लगाने के खिलाफ हैं.
(Representative Image: freepik)
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ऑनलाइन मंचों पर आकर्षक फ्लैश सेल के खिलाफ नहीं है. हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर बाजार को बिगाड़ने वाली कीमत और धोखाधड़ी के तरीके अपनाकर उपभोक्ताओं की पसंद पर ‘अंकुश’ लगाने के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि अक्सर आकर्षक सेल का लाभ उठाने के लिए ई-मार्केट मंच पर सामान खरीदने वाले उपभोक्ताओं को ऑनलाइन रिटेलर की ओर से पसंदीदा या प्रचारित संस्थाओं की ओर मोड़ दिया जाता है. यह धोखा है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के खिलाफ है. उपभोक्ता मंत्रालय भी गोयल के पास है. उन्होंने कहा, “अगर कोई छूट देना चाहता है, तो मैं शिकायत क्यों करूं...उपभोक्ताओं को अच्छी डील मिल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है.”
इन दो चीजों से है सरकार को आपत्ति
उन्होंने कहा कि "मेरी दो आपत्तियां हैं. पहला उत्पादों की डंपिंग कर बाजार मूल्य बिगाड़ना और दूसरा उपभोक्ताओं के लिए विकल्प को सीमित करना है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, “हम सिर्फ ई-कॉमर्स नीति के तहत सिर्फ उस धोखाधड़ी को रोकना चाहते हैं.” चीन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत कम कीमत पर लंबे समय तक वस्तुएं डंप करने से घरेलू विनिर्माण खत्म हो जाता है और उपभोक्ता को ऊंची कीमतों पर सामान खरीदना पड़ता है.
सरकारी प्लेटफॉर्म से जुड़ने का दिया न्यौता
इसके अलावा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को बड़े और छोटे खुदरा कारोबारियों को सरकार प्रवर्तित डिजिटल वाणिज्य के लिये खुले नेटवर्क (ओएनडीसी) की सुविधा से जुड़ने के लिये आमंत्रित किया. उन्होंने कहा कि यह सभी के लिये एक बड़ा अवसर पैदा करने में मदद करेगा. डिजिटल तरीके से कारोबार के लिये खुले नेटवर्क का मकसद खुदरा ई-कॉमर्स के सभी पहलुओं के लिये एक मुक्त और स्वतंत्र मंच को बढ़ावा देना है. इससे छोटे खुदरा कारोबारियों को ई-कॉमर्स के जरिये अपना कामकाज बढ़ाने में मदद मिलेगी और बड़ी कंपनियों का दबदबा कम हो सकेगा.
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ओएनडीसी एक गैर-लाभकारी कंपनी है. यह विक्रेताओं या लॉजिस्टिक सेवाएं देने वालों अथवा भुगतान की सुविधा देने वाले परिचालकों के इसे स्वैच्छिक रूप से अपनाने को लेकर मानक तैयार कर रही है. ओएनडीसी से जुड़ने के समय हर पक्ष को लिखित में देना होगा कि वे उसकी नीतियों को पालन करेंगे.
ONDC पर क्या काम कर रही है सरकार?
गोयल ने कहा, ‘‘...ओएनडीसी को सफल बनाने में सभी की भूमिका है. इसलिए, हम सभी को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से इससे जुड़ने को आमंत्रित करते हैं. इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा. यह सभी के लिये खुला मंच है.’’ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिये उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह मंच पूरी तरह से निष्पक्ष हो...यह मंच बिना किसी के हित को नुकसान पहुंचाए ई-कॉमर्स क्षेत्र के सभी पक्षों को आगे बढ़ने और तरक्की का रास्ता देगा.’’ यह छोटे खुदरा कारोबारियों को नई तकनीकों और व्यापार करने के नये तरीकों से जुड़ने की सुविधा देगा.
गोयल ने कहा, ‘‘ओएनडीसी से किसी को कोई जोखिम नहीं है. यहां तक कि बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों को भी खतरा नहीं है. यह केवल अवसरों को खोलता है. उन्होंने कहा, ‘‘ओएनडीसी आने वाले वर्ष में न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में व्यापक स्तर पर बदलाव लाने वाला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा.’’ गोयल ने सार्वजनिक खरीद पोर्टल जीईएम के बारे में कहा कि इसने करदाताओं के 40,000 करोड़ रुपये बचाए हैं.
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